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प्रधानमंत्री मोदी पर फिल्म: निर्वाचन आयोग पूरी फिल्म देखकर सीलबंद लिफाफे में अपना फैसला दे, न्यायालय

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नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को सोमवार को निर्देश दिया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक पूरी देखे और फिर देश भर में इसके प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में 19 अप्रैल तक फैसला ले.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने आयोग को निर्देश दिया कि वह सीलबंद लिफाफे में अपना निर्णय न्यायालय को सौंपे. न्यायालय इस मामले में 22 अप्रैल को आगे विचार करेगा.

बायोपिक के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाले फिल्म निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि आयोग ने केवल प्रोमो देखकर प्रतिबंध लगा दिया और पूरी फिल्म नहीं देखी. उन्होंने सुझाव दिया कि वे निर्वाचन आयोग या उसकी समिति के लिए विशेष स्क्रींिनग आयोजित कराना चाहते हैं ताकि वे शुक्रवार तक फैसला ले सकें.

निर्वाचन आयोग ने मौजूदा चुनाव के दौरान बायोपिक के प्रदर्शन पर बुधवार को रोक लगाते हुए कहा था कि किसी भी राजनीतिक संस्था या व्यक्ति के उद्देश्य को दिखाने वाली ऐसी कोई भी फिल्म इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रर्दिशत नहीं की जानी चाहिए. आयोग ने अलग से एक आदेश में फिल्म निर्माताओं से कहा था कि अगले आदेश तक ‘‘पीएम नरेन्द्र मोदी’’ शीर्षक की फिल्म का प्रदर्शन नहीं करें.

आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तारीख 11 अप्रैल से एक दिन पहले यह आदेश दिया था. आयोग ने कांग्रेस सहित राजनीतिक दलों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुये यह आदेश दिया था. राजनीतिक दलों का आरोप था कि किसी भी बायोपिक की सामग्री जो प्रचार स्तर के संतुलन में व्यवधान पैदा करती हो उसे उन क्षेत्रों में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जहां आचार संहिता लागू है. आयोग के इस आदेश की प्रति सेन्सर बोर्ड और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को भी भेजी गयी थी.

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