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मोदी पर बोयापिक पर पाबंदी के आयोग के फैसले के खिलाफ 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा न्यायालय

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नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई के लिये सहमत हो गया है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को कहा कि बायोपिक के निर्माताओं की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई की जायेगी.

निर्वाचन आयोग ने इस बायोपिक के प्रदर्शन पर बुधवार को प्रतिबंध लगा दिया था. आयोग ने कहा था कि चुनावों के समय कोई ऐसी फिल्म जो किसी राजनीतिक हस्ती या व्यक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति करती हो, उसे प्रर्दिशत नहीं किया जा सकता. आयोग ने एक अलग आदेश में फिल्म निर्माताओं को निर्देश दिया था कि ‘‘पीएम नरेन्द्र मोदी’’ शीर्षक की फिल्म अगले आदेश तक प्रर्दिशत नहीं की जाये.

आयोग ने इस बायोपिक का प्रदर्शन होने से एक दिन पहले दस अप्रैल को यह आदेश दिया था. लोकसभा चुनाव के लिये पहले चरण का मतदान भी 11 अप्रैल को ही होना था. निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस सहित राजनीतिक दलों की शिकायत पर यह कार्रवाई की थी. इन दलों का आरोप था कि किसी भी बायोपिक की सामग्री समान अवसर के वातावरण को बिगाड़ सकती है.

आयोग के इस आदेश की प्रति सेन्सर बोर्ड के अध्यक्ष और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के पास भी सूचनार्थ भेजी गयी थी. इस बायोपिक में विवेक ओबेराय ने अभिनय किया है और फिल्म का निर्देशन उमंग कुमार ने किया है. यह फिल्म प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की कहानी है.

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