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सिंघवी ने ब्रिटिश सांसद को ‘पाक प्रतिनिधि’ करार दिया, कांग्रेस ने सरकार से कारण बताने को कहा

नयी दिल्ली/लंदन. कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा खत्म किए जाने के कदम की आलोचना करने वाली ब्रिटिश सांसद डेब्बी अब्राहम्स को भारत से वापस भेजे जाने के संदर्भ में मंगलवार को कहा कि सरकार को इस कार्रवाई के कारणों के बारे में बताना चाहिए.

दूसरी तरफ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु ंिसघवी ने डेब्बी को भारत से वापस भेजे जाने को बहुत जरूरी करार देते हुए मंगलवार को कहा कि देश की संप्रभुता पर हमला करने के हर प्रयास को विफल करना होगा.

ंिसघवी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘ डेब्बी अब्राहम्स को भारत द्वारा वापस भेजा जाना वाकई में जरूरी था क्योंकि वह सिर्फ एक सांसद नहीं, बल्कि पाकिस्तान की प्रतिनिधि हैं जो पाक सरकार और आईएसआई के साथ अपनी नजदीकियों के लिए जानी जाती हैं. भारत की संप्रभुता पर हमला करने के हर प्रयास को विफल करना होगा.’’

उधर, इस बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी के आधिकारिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘लेबर पार्टी की सांसद के संदर्भ में सरकार को यह बताना चाहिए कि क्या कारण थे कि उन्हें वीजा से मना किया गया और क्या उनके आने से वाकई खतरा था? अगर सरकार कुछ स्पष्ट करती है तब इस पर टिप्पणी करना उचित रहेगा. हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार स्पष्ट कारण बताए.’’

भारतीय मिशन ने ब्रिटिश सांसद के पास वैध वीजा नहीं होने की पुष्टि की
लंदन में भारतीय उच्चायोग ने मंगलवार को इस बात की पुष्टि की कि ब्रिटिश सांसद डेबी अब्राहम्स के पास वैध वीजा नहीं था इसलिए उन्हें सोमवार को भारत में प्रवेश से रोक दिया गया था.

विपक्षी लेबर पार्टी की सांसद और कश्मीर पर सर्वदलीय सांसद समूह की अध्यक्ष अब्राहम्स ने दावा किया था कि वह अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों से मिलने के लिए वैध ई-वीजा पर भारत की यात्रा कर रही थीं लेकिन उनके वीजा को बिना स्पष्टीकरण के रद्द कर दिया गया.

उन्होंने सवाल उठाया कि अचानक से उनका वीजा क्यों खारिज कर दिया गया? भारतीय उच्चायोग ने ट्विटर पर एक बयान में कहा, ‘‘मिशन ने भारत के आव्रजन अधिकारियों से इस बात की पुष्टि की है कि डेबी अब्राहम्स के पास वैध वीजा नहीं था.’’ इसमें कहा गया, ‘‘ब्रिटिश नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा का प्रावधान भी नहीं है. इस हिसाब से उनसे लौटने का अनुरोध किया गया.’’

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने के भारत सरकार के फैसले की मुखर आलोचक अब्राहम्स ने ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की है जो एक ई-वीजा जैसी लगती है. उन्होंने यह दर्शाना चाहा कि उन्हें पिछले साल सात अक्टूबर को वीजा जारी किया गया था जो पांच अक्टूबर 2020 तक वैध था.

लेबर पार्टी की सांसद ने सवाल किया, ‘‘एक बार फिर अहम सवाल यह उठता है कि इसे क्यों रद्द किया गया और कब?’’ दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अपने अनुभव को याद करते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि सोमवार सुबह वह यहां पहुंची थीं और उन्हें बताया गया कि उनका ई वीजा रद्द कर दिया गया है. ब्रिटिश सांसद ने कहा कि वह अपने दस्तावेजों और ई-वीजा के साथ आव्रजन डेस्क के सामने पेश हुईं.

उन्होंने कहा, ‘‘… अधिकारी ने अपनी स्क्रीन पर देखा और अपना सिर हिलाने लगा. उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा वीजा रद्द कर दिया गया है. उन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया और वह करीब दस मिनट के लिए गायब हो गये.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ जब वह लौटे तो बड़े बदमिजाज और आक्रामक थे, उन्होंने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा, ‘मेरे साथ आइए.’ मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ इस तरह बात मत कीजिए . तब मुझे वह एक क्षेत्र में ले गये जिसका नाम ‘‘डिपोर्टी सेल’’ था.

उन्होंने (अधिकारी ने) मुझे बैठने का आदेश दिया और मैंने मना कर दिया. मुझे नहीं पता था कि वे क्या करेंगे या वे मुझे कहां ले जायेंगे इसलिए मैं चाहती थी कि लोग मुझे देखें.’’ इसके बाद अधिकारी ने अब्राहम्स की रिश्तेदार काई को फोन किया जिनके दिल्ली स्थित घर पर वह ठहरने वाली थीं.

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘काई ने नयी दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग से संपर्क किया और उन्होंने यह पता करने का प्रयास किया कि चल क्या रहा है.’’ लेकिन बताया गया कि इस मुद्दे पर भारत की तरफ से स्थिति स्पष्ट नहीं है. ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने कहा कि उन्हें वाणिज्यिक दूतावास की तरफ से सहायता प्रदान की गयी और उनके प्रवेश की परिस्थितियो का पता लगाने के लिए भारतीय अधिकारियों से संपर्क किया गया.

विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय (एफसीओ) के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम भारतीय अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं तथा दक्षिण एशिया और राष्ट्रमंडल मामलों के मंत्री ने यह पता लगाने के लिए भारतीय उच्चायुक्त से बात की है कि उन्हें भारत में प्रवेश क्यों नहीं दिया गया.’’


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