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अयोध्या मामले पर फैसला आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले पर शनिवार को उच्चतम न्यायालय का फैसला आने से पहले देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है. प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार रात सिलसिलेवार ट्वीट कर यह अपील की. उच्चतम न्यायालय राजनीतिक रूप से इस संवेदनशील मामले पर शनिवार सुबह साढ़े दस बजे अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाएगा. न्यायालय की वेबसाइट पर एक नोटिस के माध्यम से शुक्रवार शाम इस बारे में जानकारी दी गई.

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, “अयोध्या पर कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ रहा है. पिछले कुछ महीनों से सुप्रीम कोर्ट में निरंतर इस विषय पर सुनवाई हो रही थी, पूरा देश उत्सुकता से देख रहा था. इस दौरान समाज के सभी वर्गों की तरफ से सद्भावना का वातावरण बनाए रखने के लिए किए गए प्रयास बहुत सराहनीय हैं.”

उन्होंने कहा, “देश की न्यायपालिका के मान-सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए समाज के सभी पक्षों ने, सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों ने, सभी पक्षकारों ने बीते दिनों सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए जो प्रयास किए, वे स्वागत योग्य हैं. कोर्ट के निर्णय के बाद भी हम सबको मिलकर सौहार्द बनाए रखना है.”

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, “अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, वो किसी की हार-जीत नहीं होगा. देशवासियों से मेरी अपील है कि हम सब की यह प्राथमिकता रहे कि ये फैसला भारत की शांति, एकता और सद्भावना की महान परंपरा को और बल दे.” गौरतलब है कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 16 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

मेरे भाग्य में लोगों के जीवन से अनिश्चितताओं को दूर करना लिखा था: नरेंद्र मोदी
नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी सरकार के तीन तलाक को खत्म करने, अनुच्छेद 370 के प्रावधान निरस्त करने और दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों के निवासियों को मालिकाना अधिकार देने की उपलब्धियां गिनाते हुए शुक्रवार को कहा कि लोगों के जीवन की अनिश्चितता दूर करना ‘उनकी किस्मत’ में ही लिखा था.

अनधिकृत कालोनियों के निवासियों और दिल्ली के भाजपा विधायकों के प्रतिनिधिमंडल से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कालोनियों के निवासी इस डर के साए में जी रहे थे कि उनके घर अधिकारियों द्वारा तोड़े जा सकते हैं. मोदी ने कहा, ‘‘अनधिकृत कालोनियों में अनिश्चितता का जीवन बड़ा कठिन था. कल्पना कीजिये कि आप ट्रेन में जा रहे हों और टीटीई आकर आपको सीट से उठा दे.’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए उनकी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में कानून लाएगी जिसके द्वारा अनधिकृत कालोनियों के निवासियों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिया जाएगा. उन्होंने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान निरस्त करने और तीन तलाक समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उनके (मोदी) भाग्य में लिखा था कि वह लोगों के जीवन की अनिश्चितता दूर करें. केंद्रीय मंत्री हरदीप ंिसह पुरी ने कहा कि अनधिकृत कालोनियों के पंजीकरण की प्रक्रिया अगले सात-आठ दिन में शुरू होगी.


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