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जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना भारत का संप्रभु निर्णय : भारत ने यूएनएचआरसी में कहा

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जिनेवा. भारत ने पाकिस्तान के ‘‘दुर्भावनापूर्ण’’ अभियान को दृढ़ता से खारिज करते हुए मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कहा कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना भारतीय संसद द्वारा किया गया एक संप्रभु निर्णय है तथा देश अपने आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता.

विदेश मंत्रालय के पूर्वी मामलों की सचिव विजय ठाकुर ंिसह ने पाकिस्तान की ओर स्पष्ट संकेत करते हुए कहा कि मानवाधिकारों के बहाने दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक एजेंडे के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) का दुरुपयोग करने वालों की निन्दा किए जाने की आवश्यकता है.

उन्होंने यूएनएचआरसी के 42वें सत्र में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया और कहा, ‘‘जब वास्तव में वे खुद षड्यंत्रकारी होते हैं तो वे स्वयं को पीड़ित बताने लगते हैं.’’ ंिसह ने कहा कि भारत द्वारा हाल में जम्मू कश्मीर में उठाए गए विधाय कदम देश के संविधान के आधारभूत ढांचे के अनुरूप हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘ये निर्णय हमारी संसद ने व्यापक चर्चा के बाद किए जिसका टेलीविजन पर प्रसारण हुआ और इसे व्यापक समर्थन मिला. हम दोहराना चाहते हैं कि संसद द्वारा पारित अन्य कानूनों की तरह यह एक संप्रभु निर्णय है, जो पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है. कोई भी देश अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता है तथा भारत तो बिल्कुल भी नहीं.’’

पाकिस्तान ने इससे पूर्व मांग की कि यूएनएचआरसी को कश्मीर में स्थिति को लेकर अंतरराष्ट्रीय जांच करानी चाहिए. इसने विश्व निकाय से आग्रह किया कि भारत द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद उसे ‘‘निष्क्रिय’’ नहीं रहना चाहिए.

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