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MSP को कानूनी जिम्मेदारी देने से क्यों भाग रही है सरकार: कांग्रेस

नयी दिल्ली. कृषि संबंधित विधेयकों को लेकर कांग्रेस ने रविवार को सरकार पर हमला तेज कर दिया और आरोप लगाया कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी जिम्मेदारी देने से दूर भाग रही है. इन विधेयकों को ‘कृषि विरोधी काला कानून’ करार देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सवाल किया कि कृषि उपज विपणन समिति या किसान बाजार खत्म होने पर एमएसपी कैसे सुनिश्चित किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि एमएसपी की कोई गारंटी क्यों नहीं है? गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘ मोदी जी किसानों को पूँजीपतियों का ‘गÞुलाम’ बना रहे हैं जिसे देश कभी सफल नहीं होने देगा.’’ कृषि मंत्री नरेंद्र ंिसह तोमर ने लोकसभा से पारित इन विधेयकों को आज राज्यसभा में पेश किया. राज्यसभा में दो विधेयक पारित हो गए.

तोमर ने कहा कि किसानों से कृषि फसल की एमएसपी आधारित खरीद जारी रहेगी और इसका इन विधेयकों से कोई संबंध नहीं है जिनमें कृषकों को अपनी उपज बेचने की आजादी देने की कोशिश की गयी है. विधेयकों को राज्यसभा में रखे जाने से पहले कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार व्हिप के जरिए राज्यसभा से ‘तीन काले विधेयक’ पारित करवाएगी.

सुरजेवाला ने कहा, ‘‘ लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं है कि कैसे 15.5 करोड़ किसान एमएसपी हासिल करेंगे? मंडी के बाद एमएसपी की जिम्मेदारी कौन लेगा?’’ उन्होंने कहा, ‘‘सरकार एमएसपी को कानूनी जिम्मेदारी देने से क्यों भाग रही है. मंडी के बाहर एमएसपी की जिम्मेदारी कौन लेगा.’’ इन विधेयकों का किसान संगठन एवं सत्तारूढ़ गठबंधन के अंदर से भी कड़ा विरोध किया जा रहा है. शिरोमणि अकाली दल की नेता एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने पिछले सप्ताह इस मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था.


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