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आचार संहिता ने अटकाई किसानों की सम्मान निधि

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रायपुर. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दो हेक्टेयर(5 एकड़) या इससे कम खेती की जमीन वाले छोटे व सीमांत किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि की राशि आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते केंद्र सरकार के स्तर पर अटक गई है.

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से इस योजना के लिए राज्य के पात्र 15 लाख किसानों में से करीब 11 लाख किसानों की सूची केंद्र को भेजी जा चुकी है, लेकिन अब तक केवल 75 हजार किसानों को ही इस योजना का लाभ मिल सका है. इनके खाते में 15 करोड़ रुपए की राशि आई है. बाकी सवा दस लाख किसानों के लिए केंद्र सरकार फिलहाल राशि जारी नहीं कर रही है.

प्रत्येक पात्र किसान को सम्मान निधि की पहली किश्त 2000 रुपए की राशि मिलनी है. उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके पास दो हेक्टेयर या उससे कम खेती की भूमि है. योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का बैंक खाता होना अनिवार्य है.

इसके लिए शपथ पत्र भी देना होगा. योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपए तीन किश्तों में मिलेंगे. पहली किश्त के रूप में किसानों को दो हजार रुपए की राशि दी जा रही है. केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्य सरकारों से लाभार्थी किसानों का डाटाबेस भेजने कहा गया था.

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से समय पर पात्र किसानों की सूची नहीं भेजी जा सकी थी, जिसके चलते राज्य के सभी पात्र किसानों को
योजना का लाभ नहीं मिल पाया. बाद में छत्तीसगढ़ में भी योजना लागू करने का निर्णय लिया गया और राज्य सरकार द्वारा पात्र किसानों की सूची केंद्र को भेजी गई.

केंद्र सरकार द्वारा योजना के तहत मिलने वाली पहली किश्त की राशि 31 मार्च तक सभी पात्र किसानों को देने की घोषणा की गई थी. केंद्र ने इसके लिए 75 हजार करोड़ रुपए का बजट पारित किया है.

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