राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रधानमंत्री से बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए मांगा विशेष पैकेज

रायपुर. छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर आदिवासी बाहुल्य बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए विशेष पैकेज की मांग की. राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यहां बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आज नयी दिल्ली में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुलाकात की. राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ में जनजातियों की स्थिति और राज्य की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की तथा राज्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी.

अधिकारियों ने बताया कि राज्यपाल ने पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले नगरीय क्षेत्रों में ‘मेसा कानून’ लागू करने का अनुरोध किया. साथ ही कहा कि मेसा कानून लागू होने से जनजातियों को उनके संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे. इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ‘पेसा कानून’ के संबंध में नियम बनाने के संबंध में चर्चा की. चर्चा के दौरान राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी को जनजातियों की समस्याओं से अवगत कराया. उइके ने प्रधानमंत्री को जनजातियों के जाति नाम में मात्रात्मक त्रुटियों के संबंध में कहा कि इससे पात्र व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है. राज्यपाल ने इस विषय पर जल्द निर्णय लेने का भी अनुरोध किया.

राज्यपाल उइके ने कहा कि उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों के प्रवास के दौरान वहां के जनजातियों के साथ संवाद किया है तथा उनकी समस्याओं को देखा और समझा है. उन्होंने राज्य के आदिवासियों के विकास के संबंध में कई निर्णय लेने की आवश्यकता बताई.
उइके ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि आदिवासी बाहुल्य जिलों में स्थित विश्वविद्यालयों को केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के रूप में उन्नत किया जाए जिससे यहां के जनजातीय समुदायों को लाभ मिल सके. चर्चा के दौरान उइके ने बताया कि इन क्षेत्रों की जनजातियों की कला संस्कृति को भी संरक्षित करने की आवश्यकता है. इसके लिए उन्होंने अनुरोध किया कि इन जनजातियों पर शोध कर उनका दस्तावेजीकरण किया जाए जिससे इनकी संस्कृति की पहचान पूरे देश में हो सके.

अधिकारियों ने बताया कि राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से बस्तर और सरगुजा संभाग में निवासरत जनजातियों के समुचित विकास के लिए विशेष पैकेज देने का भी अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि विशेष पैकेज मिलने से इन क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विस्तार होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और जनजातिय समुदाय का और बेहतर विकास हो सकेगा. जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्यपाल ने उइके ने आज नयी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी भेंट की. अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान उइके ने गृह मंत्री शाह से राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों, वहां की समस्याओं और नक्सली गतिविधियों के संबंध में चर्चा की.

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